B.ED vs BTC Latest News: 2.5 करोड़ B.Ed डिग्री धारियों को केंद्र सरकार देगी बड़ा तोहफा B.Ed डिग्री धारियों के लिए केंद्र सरकार ला सकती है अध्यादेश
B.ED vs BTC Latest News : सुप्रीम कोर्ट ने B.ed और बीटीसी मामले की सुनवाई 11 अगस्त 2023 को अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए की जिसके बाद B.Ed और बीटीसी छात्र आपस में भिड़ गए B.Ed डिग्री धारियों ने सरकार से लगातार यह मांग शुरू कर दी है कि बीएड छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए आपको बता दें इस समय देश में ढाई करोड़ के लगभग B.Ed डिग्री धारी उपलब्ध है ऐसे में करोड़ों डिग्री धारियों को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी जल्द मिल सकती है B.ed डिग्री धारी सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि एनसीटीई की गलती का खामियाजा B.Ed डिग्री धारी क्यों भुगते !
B.Ed डिग्री धारियों ने एक मुहिम शुरू कर दी है इस समय B.Ed डिग्री धारी सरकार के प्रमुख विभागों में ज्ञापन सौंपने का कार्य शुरू कर दिया है आपको बता दें एक लाख से ज्यादा B.Ed डिग्री धारियों ने ऑफलाइन ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का लक्ष्य रखा है इसी बीच TV9 उत्तर प्रदेश से बात करते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने बताया कि सरकार B.Ed डिग्री धारियों का किसी भी प्रकार का अहित नहीं होने देंगे इसके लिए सरकार कोई बीच का रास्ता खोज सकती है बीजेपी प्रवक्ता ने TV9 उत्तर प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री से बात करते हुए यह बताया कि B.Ed डिग्री धारियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है उनके लिए कोई बीच का रास्ता सरकार जल्द से जल्द निकालेगी
B.ed और बीटीसी को लेकर एनसीटीई अध्यक्ष का बड़ा बयान
B.ED vs BTC : B.Ed बीटीसी मामले को लेकर एनसीटी अध्यक्ष योगेश सिंह से जब जी न्यूज़ संवाददाता ने बात की तो उन्होंने एक बड़ा बयान ज़ी न्यूज़ की संवाददाताओं को दिया उनके द्वारा कहा गया कि कोई भी छात्र शिक्षा के सभी फॉर्मेट में पढ़ाने की योग्य नहीं हो सकता यह जरूरी नहीं कि उच्च डिग्री धारक प्राथमिक में भी पढ़ाने के योग्य हैं एनसीटीई अध्यक्ष के यह बयान आने के बाद छात्र आक्रोशित हो गए और लगातार वह सरकार से विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात पहुंचाने का कार्य तेजी से शुरू कर दिया इसके साथ ही एक लाख से ज्यादा B.Ed डिग्री धारियों ने ऑफलाइन ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का लक्ष्य रखा है
B.ed और बीटीसी मामले का विवाद 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद से शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया कि B.Ed डिग्री धारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पढ़ाने के योग्य नहीं है उसके बाद B.Ed डिग्री धारी लगातार सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए विभिन्न माध्यमों से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के अगले दिन ही बीएड डिग्री धारियों ने ट्विटर पर एक बड़ा अभियान छेड़ दिया जिसमें आठ लाख से ज्यादा ट्वीट करके B.Ed डिग्री धारी सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में जुट गए
बीएड छात्रों के लिए केंद्र सरकार ला सकती है अध्यादेश
B.Ed के करोड़ों छात्र सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि सरकार बीएड छात्रों के लिए जल्द से जल्द अध्यादेश लेकर आए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला B.Ed डिग्री धारियों के खिलाफ आया है वह डबल बेंच का है डबल बेंच के फैसला आने के बाद छात्रों के पास केवल एक विकल्प यह बचता है कि सरकार अध्यादेश लाकर B.Ed डिग्री धारियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करें जिसके बाद B.Ed डिग्री धारी सरकार से अध्यादेश लाने की मुहिम शुरू कर दी है अध्यादेश की बात को लेकर जब TV9 उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार ने बीजेपी प्रवक्ता से पूछा तो उन्होंने बताया कि सरकार B.Ed डिग्री धारियों के लिए कोई बीच का रास्ता जरूर निकालेगी
B.Ed बीटीसी मामले को लेकर बिहार में आज अहम बैठक
बिहार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से बिहार में एक बड़ी शिक्षक भर्ती की परीक्षा का आयोजन 24 अगस्त से होने जा रहा है जिसके लिए बिहार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बीएड डिग्री धारियों को भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मौका दिया था और b.ed डिग्री धारियों के आवेदन लिए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद B.Ed डिग्री धारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए हैं इसी को लेकर आज बिहार अधिनस्थ सेवा चयन आयोग एक बड़ी बैठक होने जा रही है उसने यह फैसला लिया जा सकता है कि बिहार में आगामी शिक्षक भर्ती में B.Ed डिग्री धारियों को परीक्षा में शामिल होने का मौका प्रदान किया जाएगा या नहीं क्योंकि बीपीएससी चेयरमैन ने बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा देने की बात कही थी उन्होंने बताया था कि बिहार शिक्षक भर्ती में किसी भी प्रकार का कोई रोक नहीं है B.ed डिग्री धारी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा में शामिल हो सकते हैं उसके बाद आज बीपीएससी की एक बड़ी बैठक का आयोजन होने जा रहा है
B.Ed छात्रों के लिए पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया
सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 अगस्त 2023 को आने के बाद बिहार पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग ने एक नया आदेश 14 अगस्त को जारी कर दिया जिसमें पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग ने B.Ed के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हुए सभी छात्रों की लिस्ट मुहैया कराने की बात कही है पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग ने ऐसे छात्रों की लिस्ट मांगी है जिन्होंने B.ed से प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा दी थी और परीक्षा में सफल हुए थे क्योंकि B.Ed डिग्री धारियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बने रहने के लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराना आवश्यक था ऐसे में जिन छात्रों का अभी तक ब्रिज कोर्स पूरा नहीं हो सका ऐसे छात्रों की लिस्ट पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग ने मांग ली है
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