UP PRIMARY 69000 SHIKSHAK BHARTI LATEST NEWS: एक बार फिर से हजारों छात्रों को झटका लगा है । कोर्ट ने 69000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया है । इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि 69000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची को एक बार 3 महीने के अंदर फिर से रिवाइज किया जाए । इसके अलावा कोर्ट ने 6800 पदों पर सुनवाई करते हुए 6800 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी तरीके से निरस्त कर दी है । साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर जो विसंगतियां हुई हैं , उन विसंगतियों को दूर करते हुए 69000 शिक्षक भर्ती की पूरी सूची को दोबारा रिवाइज किया जाए ।
69000 SHIKSHAK BHARTI LATEST NEWS:। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 69000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर हाईकोर्ट ने एक बार फिर से हजारों छात्रों को झटका दिया है 1 जून 2020 को जारी 69000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची को लखनऊ हाई कोर्ट की तरफ से निरस्त कर दिया गया है इसके साथ ही सरकार को आदेश दिया गया है कि 69000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची को फिर से रिवाइज किया जाए और जिन अभ्यर्थियों ने दोहरा आरक्षण लाभ लिया है उसको सही करते हुए आरक्षण का एक बार ही लाभ प्रदान किया जाए लखनऊ हाई कोर्ट के इस फैसले से हजारों छात्रों के नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि 3 महीने तक किसी भी शिक्षक को डिस्टर्ब ना किया जाए शिक्षक को डिस्टर्ब किए बिना नई चयन सूची बनाई जाए ।
UP PRIMARY SHIKSHAK BHARTI: प्राथमिक शिक्षक भर्ती 69000 शिक्षकों के भर्ती पदों को लेकर नई चयन सूची के निर्माण के बाद हजारों छात्रों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है । ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि किसी छात्र की नौकरी जाएगी या नहीं तो आपको बता दें हाईकोर्ट ने इसके लिए भी सरकार को यह निर्देश दिया है | कि वर्षों से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नौकरी कर रहे छात्रों कि इसमें कोई गलती नहीं है इसमें सारी गलतियां बोर्ड की तरफ से चयन सूची बनाते हुए की गई हैं इसलिए सरकार नौकरी कर रहे इन छात्रों के साथ अपने स्तर पर इस मामले को देख सकती है इसके साथी हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन छात्रों का चयन हो चुका है अगर वह छात्र दोबारा जारी चयन सूची से बाहर होते हैं तो राज्य सरकार इनको समायोजित कर सकती है अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसी की नौकरी जाएगी या नहीं लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है जो छात्र पहले से ही नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी की सुरक्षा राज्य सरकार की होगी ।