8th pay Commission Update Today केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। हर दस साल में गठित होने वाले वेतन आयोग का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन को महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित करना होता है। आइए, आज 13 अप्रैल 2025 तक की ताजा जानकारी के आधार पर इस विषय पर एक नजर डालते हैं।
“आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष को जल्द से जल्द नियुक्त किए जाने को लेकर इंडियन पब्लिक सर्विस एम्पलाइज फेडरेशन की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखकर जल्द से जल्द अध्यक्ष की नियुक्ति करने की मांग की गई है जिससे कि केंद्र सरकार की तरफ से 1 जनवरी 2026 से आठवीं वेतन आयोग को लागू किया जा सके “
आठवें वेतन आयोग की स्थिति
8th pay Commission Update Today केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी। इस घोषणा के बाद से ही कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में इसके लागू होने की तारीख और संभावित वेतन वृद्धि को लेकर उत्साह है। हालांकि, अभी तक सरकार ने आयोग के नियम और शर्तों (Terms of Reference – ToR) को अंतिम रूप नहीं दिया है। यह प्रक्रिया अप्रैल 2025 से शुरू होने की संभावना है, जब आयोग औपचारिक रूप से अपना काम शुरू करेगा।
क्या है ताजा अपडेट?
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वित्तीय प्रभाव पर स्पष्टता: व्यय सचिव मनोज गोविल ने हाल ही में कहा कि आठवें वेतन आयोग का वित्तीय वर्ष 2025-26 में कोई बड़ा वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि सिफारिशें लागू होने में अभी समय लग सकता है।
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1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना कम: पहले माना जा रहा था कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि सिफारिशें तैयार करने और मंजूरी की प्रक्रिया में कम से कम एक साल लग सकता है, जैसा कि सातवें वेतन आयोग के मामले में हुआ था, जिसे अपनी रिपोर्ट तैयार करने में 18 महीने से अधिक समय लगा था।
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पेंशनभोगियों के लिए राहत: हाल ही में कुछ खबरों में दावा किया गया था कि 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वाले पेंशनभोगियों को आठवें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में स्पष्ट किया कि सभी पेंशनभोगियों को समान लाभ मिलेगा, चाहे वे किसी भी तारीख को रिटायर हुए हों।
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फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा: आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर अनुमान लगाए जा रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह 2.00 से 2.86 के बीच हो सकता है। यदि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 51,480 रुपये हो सकता है।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदें
8th pay Commission Update Today आठवें वेतन आयोग से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कर्मचारी संगठनों, जैसे नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM), ने सैलरी स्ट्रक्चर को सरल बनाने और कुछ वेतनमानों को मर्ज करने की मांग की है। साथ ही, वे चाहते हैं कि वेतन और पेंशन की समीक्षा हर दस साल के बजाय नियमित अंतराल पर हो।
वेतन और पेंशन में कितनी वृद्धि?
हालांकि अभी सटीक आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन अनुमान के मुताबिक:
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न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये से 51,480 रुपये तक हो सकता है।
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न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये या उससे अधिक हो सकती है।
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उच्च स्तर के कर्मचारियों, जैसे लेवल-18 (कैबिनेट सचिव), की सैलरी 2.5 लाख रुपये से बढ़कर 4.8 लाख रुपये तक पहुंच सकती है।
क्या होगा अगला कदम?
आयोग के गठन के बाद, इसके लिए एक अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। आयोग विभिन्न मंत्रालयों, जैसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, रक्षा मंत्रालय और राज्य सरकारों से परामर्श करेगा। इसके बाद सिफारिशें तैयार की जाएंगी, जिन्हें मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा।
निष्कर्ष
आठवां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि अभी इसकी सिफारिशें लागू होने में समय लग सकता है, लेकिन सरकार की मंजूरी और प्रक्रिया शुरू होने से कर्मचारियों में उम्मीद जगी है। देरी होने पर भी सरकार एरियर (बकाया राशि) का भुगतान कर सकती है, जिससे कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं होगा।
