BED VS BTC Big Update: बीएड और बीटीसी मामले में केंद्र सरकार संसद में पारित करेगा नया कानून छात्रों के लिए सरकार जल्द ला सकती है अध्यादेश

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केंद्र सरकार की तरफ से B.Ed और बीटीसी मामले को लेकर बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है केंद्र सरकार बीएड अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी जल्द सामने ला सकती है आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से B.Ed और बीटीसी मामले का अंतिम फैसला 11 अगस्त 2030 को सुनाया गया था जिसके बाद लाखों बीएड अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन सोशल मीडिया तथा विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करते हुए लगातार कर रहे थे और सरकार से यह मांग कर रहे थे कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सम्मिलित कर लिया जाए जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर छात्र केंद्र सरकार से संसद में नया कानून पास करके अध्यादेश लाने की मांग कर रहे थे आपको बता दें B.ed और बीटीसी मामले में बड़ी खुशखबरी छात्रों को जल्द मिल सकती है

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बीएड और बीटीसी की ताजा अपडेट ( BED VS BTC Latest News Today )-

B.ed और बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से नई याचिका दाखिल की गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से बीएड अभ्यर्थियों ने यह मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया 11 अगस्त 2023 के फैसले को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट रिव्यु करें इसलिए बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से फाइल कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक B.ed और बीटीसी मामले में रिव्यू पिटिशन स्वीकार नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट में B.ed और बीटीसी फैसले के बाद एक और याचिका शिक्षामित्रों की तरफ से भी दाखिल की गई है जिसकी सुनवाई को लेकर जल्द तिथियों का ऐलान किया जा सकता है

केंद्र सरकार की तरफ से आपात संसद सत्र की घोषणा-

केंद्र सरकार ने पहली बार 5 नए संसद सत्र की घोषणा कर दी है जिसमें 10 सरकार ने 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक नए संसद सत्र चलने की बात कही है आपको बता दें यह पहली बार देखने को मिला है कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई आपातकालीन संसद सत्र की घोषणा की गई है और अहम बैठक होने जा रही है संसद में यह बैठक 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच होने जा रही है जिसमें केंद्र सरकार ने विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को इस संसद सत्र में आमंत्रित किया है केंद्र सरकार की तरफ से विशेष सत्र का आयोजन करने की घोषणा करने के बाद विपक्ष के बड़े नेता भी भौचक्का रह गए क्योंकि पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि केंद्र सरकार बिना किसी कारण के ही 5 विशेष संसद सत्र की घोषणा करके सभी लोगों को चौंका दिया केंद्र सरकार की तरफ से विशेष सत्र बुलाने के बाद B.Ed और बीटीसी के अभ्यर्थी भी अब केंद्र सरकार की ओर टकटकी निगाहें भरी देख रहे हैं छात्रों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार बीएड अभ्यर्थियों के लिए भी कोई बड़ी घोषणाएं इन विशेष सत्रों में कर सकती है

केवीएस प्राथमिक से B.Ed बाहर-

आपको बता दें केंद्रीय विद्यालय संस्थान की तरफ से आयोजित शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को भी शामिल करके परीक्षा संपन्न करवाई गई थी लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से जारी नए नोटिफिकेशन में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि शिक्षक भर्ती का परिणाम केवल डीएलएड भर्तियों को शामिल करके जारी किया जाएगा यह नियम प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लागू होगा क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह बड़ा निर्णय लेते हुए नए नोटिफिकेशन जारी कर दिया और बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग से ही बाहर कर दिया जिसके बाद लाखों वेद अभ्यर्थी निराश हो गए हैं

B.Ed की ओर से इस समय सोशल मीडिया में एक पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल की जा रही है जिसमें B.Ed की तरफ से लड़ रहे देवेश शर्मा की तरफ से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में डिविडेशन फाइल कर दी गई है लेकिन इसी के साथ केंद्रीय विद्यालय संगठन के कार्यालय में जाकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के परिणाम को जारी करने से रोकने को लेकर धरना प्रदर्शन दिया जाएगा और यह बात उन्होंने ट्विटर में साझा की उनके द्वारा ट्विटर में यह कहा गया कि B.ed और बीटीसी मामले का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुना दिया गया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से रिव्यू पिटिशन दाखिल कर दी गई है जब तक रिव्यू पिटिशन का निर्णय नहीं आ जाता तब तक केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षक भर्ती के परिणाम घोषित ना करें

बीएड अभ्यर्थियों को बिहार सरकार ने दिया बड़ा झटका-

बिहार सरकार की तरफ से आयोजित 170000 शिक्षक भर्ती में शामिल बीएड अभ्यर्थियों को लेकर बड़ी अपडेट बिहार शिक्षा बोर्ड की तरफ से सामने आ गई है आपको बता दें बिहार शिक्षक भर्ती में इस बार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 79000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है और इस भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करके बिहार शिक्षा विभाग ने परीक्षा संपन्न करवाई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बिहार सरकार की तरफ से बिहार शिक्षा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद की तरफ से यह जानकारी दी कि बीएड अभ्यर्थियों के परिणाम को रोककर केवल डीएलएड अभ्यर्थियों के परिणाम जारी किए जाएंगे और शिक्षक भर्ती को संपन्न करवाया जाएगा यह नियम प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लागू होगा

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