UPTET 2023: यूपीटेट के लाखों छात्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई बड़ी खुशखबरी सुप्रीम कोर्ट ने लाखों छात्रों को दिया बड़ा तोहफा
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटेट के प्रमाण पत्र के वितरण पर रोक लगी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद अब यह रोक हट गई है और लाखों छात्रों के प्रमाण पत्र के वितरण के कार्य तेजी से शुरू किए जाएंगे जैसा कि सभी छात्रों को मालूम है कि B.ed और बीटीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में काफी लंबे समय से लंबित था और इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट पिछले कई वर्षों से कर रहा था सुप्रीम कोर्ट में 12 जनवरी को इस केस के फैसले को रिजर्व कर लिया गया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सुनवाई पिछले कई महीनों से नहीं कर रहा था कई महीनों से सुनवाई ना होने के कारण छात्र काफी निराश हो गए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 11 अगस्त की तारीख को सुनवाई को लेकर तिथि की घोषणा कर दी गई जिसके बाद लाखों छात्रों के चेहरे पर मुस्कान आ गई
B.Ed बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 11 अगस्त 2023 को B.ed और बीटीसी मामले का अंतिम फैसला 46 पन्नों के जजमेंट के रूप में सुना दिया गया जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर और बीटीसी अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पात्र माना जिसके बाद यूपी टेट परीक्षा पास कर चुके बीटीसी के चार लाख से ज्यादा अभ्यर्थी खुशी से झूम उठे क्योंकि पिछले कई महीनों से बीटीसी अभ्यर्थी इस केस के फैसले का इंतजार कर रहे थे जिसकी मुख्य वजह बीटीसी अभ्यर्थियों का यूपीटेट प्राथमिक का सर्टिफिकेट आयोग के द्वारा जारी नहीं किया गया था लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बीटीसी अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र माना और बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया उसके बाद बीटीसी छात्र यह प्रमाण पत्र वितरण को लेकर चिंता मुक्त हो गए
यूपीटेट 2021 के प्रमाण पत्र वितरण का इंतजार खत्म
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम आयोग ने पहले ही जारी कर दिया था लेकिन यूपीटेट के प्रमाण पत्र का वितरण सुप्रीम कोर्ट में B.Ed बीटीसी मामले की सुनवाई की वजह से अटका हुआ था जिसमें कुल 480000 के लगभग बीटीसी अभ्यर्थी इस परीक्षा को पास कर चुके थे लेकिन उनके प्रमाण पत्र वितरित नहीं किए जा सके थे जिसकी वजह से बीटीसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे थे जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बीटीसी के पक्ष में फैसला सुनाया उसके बाद भी अपनों को लेकर विभिन्न जिला संस्थानों में संपर्क करने लगे
यूपीटेट प्राथमिक बीएड अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र रद्दी
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से B.Ed करने के बाद अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र पूरी तरह से निरस्त हो गए हैं अब केवल बीटीसी अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रमाण पत्र बीएड अभ्यर्थियों के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पूरी तरह से निरस्त हो गए हैं यूपी टेट परीक्षा 2021 में आयोजित की गई थी जिसमें 1 लाख 14 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे जिसमें 4.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी बीटीसी के थे और छह लाख से ज्यादा अभ्यर्थी b.ed वाले इस परीक्षा में शामिल हुए थे लेकिन 220000 से ज्यादा बीटीसी अभ्यर्थी यूपी टेट की परीक्षा को पास कर गए जिनके प्रमाण पत्र का वितरण किया जाएगा तथा बीएड के दो लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र रद्दी का ढेर हो गए हैं
यूपी टेट 2023 का नोटिफिकेशन कब होगा जारी
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से B.Ed बीटीसी मामले का अंतिम फैसला सुनाए जाने के बाद यूपी टेट परीक्षा का आयोजन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराया जाना है शिक्षा सेवा चयन आयोग में कुल 12 सदस्य और एक अध्यक्ष पद की नियुक्ति होनी है जिसका काम लगभग अंतिम चरण में है आयोग के गठन का कार्य पूरा होने के बाद उत्तर प्रदेश में पुरानी लंबित सभी शिक्षक भर्तियों के परिणाम जारी करने के बाद यूपी टेट परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी ट्वीट करके उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को समय पर पूरा कराने के आदेश विभाग को पहले ही दे चुके हैं जिसे अब यह उम्मीद जग गई है कि परीक्षा का आयोजन के लिए नोटिफिकेशन अक्टूबर महीने तक जारी किया जा सकता है क्योंकि यूपी टेट परीक्षा के आयोजन के बाद उत्तर प्रदेश में बड़ी शिक्षक भर्ती का आयोजन हो सकता है इस समय उत्तर प्रदेश में एक लाख से ज्यादा शिक्षक के पद रिक्त हैं जिसको लेकर छात्र लगातार सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में एक नई शिक्षक भर्ती का आयोजन करें
उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती का इंतजार पिछले 4 वर्षों से
उत्तर प्रदेश में पिछले 4 वर्ष से ज्यादा का समय बीत चुका है लेकिन कोई भी नहीं शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्रों के समायोजन को निरस्त किया था जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों के समायोजन के पदों की भर्ती दो चरणों में पहले ही पूरी कर ली है जिसमें पहले चरण में 68500 तथा दूसरे चरण में 69000 पदों की भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है लेकिन भर्ती परीक्षाओं के संपन्न होने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे यह बात स्वीकार की थी कि उत्तर प्रदेश में 51000 से ज्यादा प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पद अभी रिक्त हैं जिनको सरकार जल्द से जल्द भर सकती है इस भर्ती में शिक्षामित्रों को एक और मौका प्रदान करने की बात उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामा में कही थी
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