BED NEWS TODAY: बीएड अभ्यर्थियों के लिए हाई कोर्ट की तरफ से जारी की गई एक और बड़ी खबर लाखों अभ्यर्थियों को लगेगा बड़ा झटका

बीएड व बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को एक फैसला सुनाते हुए बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने से रोक लगा दी थी और उन्होंने बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के सभी सर्टिफिकेट जैसे टीईटी प्रमाण पत्र सीटेट प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया था इस खबर के आने के बाद लाखों बीएड अभ्यर्थी आंदोलन का रास्ता अपनाने लगे थे लेकिन इसी बीच बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक और बड़ी खबर इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से देखने को मिल रही है

इलाहाबाद हाईकोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों के खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें यह बात कही गई है कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सीटेट प्राथमिक परीक्षा में शामिल सभी बीएड अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र पर रोक लगाई जाए क्योंकि सीबीएसई की तरफ से सीटेट परीक्षा का आयोजन 20 अगस्त 2023 को ऑफलाइन मोड में पूरे भारत में आयोजित कराया गया था जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को भी प्राथमिक सीटेट परीक्षा के लिए बुलाया गया था और सभी बीएड अभ्यर्थियों ने प्राथमिक सीटेट परीक्षा में शामिल होकर इस परीक्षा को दिया इसके बाद बीटीसी अभ्यर्थियों की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई जिसमें यह कहा गया कि बीएड अभ्यर्थियों के सीटेट प्राथमिक के सर्टिफिकेट और रिजल्ट पर रोक लगाई जाए

बीएड अभ्यर्थी कर रहे हैं अध्यादेश की मांग

जबसे सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने से रोक दिया है तब से बीएड अभ्यर्थी लगातार आंदोलन का रास्ता अपना रहे हैं ऐसे में लाखों में बीएड अभ्यर्थी टि्वटर तथा विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से तथा विभिन्न शहरों में आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर हो गए हैं ऐसे में बीएड अभ्यर्थी यह मांग कर रहे हैं कि सरकार बीएड अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए नया अध्यादेश जारी करें नए अध्यादेश को लेकर अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई है

एनसीटीई गजट को करे संशोधित

बीएड अभ्यर्थी एनसीटीई से लगातार यह मांग कर रहे हैं कि एनसीटीई ने 2018 में एक गजट जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि B.Ed अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं लेकिन कुछ शर्तों के साथ उसने सबसे पहले यह शर्त लगाई थी कि अगर बीएड अभ्यर्थियों का प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन होता है तो बीएड अभ्यर्थियों को 2 साल के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा ब्रिज कोर्स करने के बाद B.Ed अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पूरी तरह पात्र हो जाएंगे

यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी मान्य

उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आयोजित कराई गई 69000 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था ऐसे में अब यह सवाल बना हुआ है कि क्या B.Ed अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल बीएड अभ्यर्थी को नौकरी से बाहर किया जाएगा या नहीं आपको बता दें बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करने के बाद विभिन्न जिलों में तैनाती प्रदान की गई थी ऐसे में 2022 में बीएड अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार की तरफ से अभी तक 6 माह का ब्रिज कोर्स पूरा नहीं कराया गया अगर 2 साल के अंदर सरकार की तरफ से 6 माह का ब्रिज कोर्स पूरा नहीं कराया जाता तो इसमें बीएड अभ्यर्थियों की किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी यह पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी इसी का फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा था कि अगर 2 साल के अंदर किसी कारणवश सरकार बीएड अभ्यर्थियों को 6 माह का ब्रिज कोर्स नहीं करवाती तो ऐसे में बीएड अभ्यर्थियों की नौकरी में किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा यह पूरी गलती राज्य सरकार की होगी

उत्तर प्रदेश में होने वाली शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को लिया जाएगा या नहीं इसको लेकर अभी तक राज्य सरकार की तरफ से कोई भी घोषणा नहीं की गई है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने से रोक दिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जारी एनसीटीई का गजट ही पूरी तरह निरस्त कर दिया है जिसके बाद बीएड अभ्यर्थियों के सीटेट के प्रमाण पत्र पूरी तरह से अमान्य घोषित हो गए हैं ऐसे में राज्य सरकार बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करती है या नहीं इसको लेकर सवाल छात्रों के मन में बना हुआ है आपको बता दें जब तक एनसीटीई के द्वारा तथा केंद्र सरकार के द्वारा कोई अध्यादेश नहीं लाया जाता तब तक राज्य सरकार बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं कर सकती अगर राज्य सरकार ऐसा करती है तो वह पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट की के फैसले की अवहेलना होगी और इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार को देना होगा ऐसे में कोई भी राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं करना चाहेगी इसलिए बीएड अभ्यर्थियों को भविष्य में होने वाली उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मौका आज की स्थिति व दशा को देखकर शामिल नहीं किया जाएगा

बिहार सरकार ने बीएड अभ्यर्थियों को किया प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल

बिहार सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इस बार बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करके परीक्षा संपन्न करवाई गई है ऐसे में बीएड अभ्यर्थियों के मन में यह सवाल बना हुआ है कि क्या राज्य सरकार B.ed अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल होने के बाद नौकरी प्रदान करेगी या नहीं आपको बता दें बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में इस बात की घोषणा की गई है कि बीपीएससी प्राथमिक का रिजल्ट जारी करते समय बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने पर रोक रहेगी जब तक एनसीटीई की तरफ से कोई नई गाइडलाइन नहीं आ जाती और बीटीसी अभ्यर्थियों का ही केवल रिजल्ट जारी किया जाएगा और बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर एनसीटीई की तरफ से नई गाइडलाइन आने तक रोक लगी रहेगी

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