BEd vs BTC 2023: बीएड और बीटीसी मामले में केंद्र सरकार का बड़ा फैसला बीएड के करोड़ों अभ्यर्थियों को जल्द मिल सकती है बड़ी राहत
बीएड और बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 11 अगस्त 2023 को अंतिम रूप से फैसला सुना दिया गया है यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 46 पन्नों के अपने जजमेंट में सुनाया जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पूरी तरह से अपात्र घोषित कर दिया था इसकी मुख्य वजह 46 पन्नों के जजमेंट में क्रमवार तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बयां की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि बीएड अभ्यर्थियों की पात्रता प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए उपयुक्त नहीं है प्राथमिक में केवल बीटीसी अभ्यर्थी ही शिक्षक बनने के योग्य हैं इसलिए बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया जा सकता जिसके बाद लाखों B.Ed भर्ती सरकार से लगातार यह मांग कर रहे थे कि सरकार जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ नया अध्यादेश लाकर बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करें
B.ed और बीटीसी मामले का विवाद 2018 जून महीने में एनसीटीई की तरफ से जारी एक राज्य पत्र के माध्यम से सामने आया था जिसमें एनसीटीई ने बीएड अभ्यर्थियों को भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मौका प्रदान किया था एनसीटीई ने यह फैसला केंद्र सरकार के सहयोग से लिया था जिसके बाद B.Ed के लाखों अभ्यर्थी 2018 से लेकर 2030 तक लाखों बच्चों ने B.Ed डिग्री के लिए अपना नामांकन करवाया था लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने से रोक दिया है उसके बाद लाखों B.Ed डिग्री धारी सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार से B.Ed को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं
एनसीटीई ने बीएड अभ्यर्थियों के लिए जारी किया अपना बड़ा बयान
प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनसीटीई के 28 जून 2018 के गजट को निरस्त कर दिया गया था जिसके बाद एनसीटी ने सभी राज्यों को यह साफ-साफ निर्देश दिए हैं कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक विद्यालयों के लिए बिल्कुल भी मन नहीं किया जा सकता और B.Ed का जो पाठ्यक्रम है वह पूरी तरह से जूनियर इसके साथ ही अनसिटी ने बताया कि 28 जून 2018 को जारी नोटिफिकेशन में उन्होंने बीएड अभ्यर्थियों को न्यूनतम योग्यता के रुप में सम्मिलित किया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा की गुणवत्ता का हवाला देते हुए एनसीटीई के 2018 के गजट को पूरी तरह खारिज कर दिया है इसके बाद एनसीटीई ने भी बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने को लेकर साफ शब्दों में कह दिया है कि B.Ed भर्ती प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पूरी तरह से अपात्र हैं
B.Ed भर्ती प्राथमिक में हो सकते हैं शामिल क्या है रास्ता
प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों बीएड अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका 11 अगस्त 2023 को मिल चुका है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब बीएड अभ्यर्थियों के पास केंद्र सरकार की तरफ से नए अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ नया कानून बनाकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जा सकता है ऐसी मांग लगातार छात्र कर रहे हैं कि केंद्र सरकार बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में नया अध्यादेश लाकर बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मौका प्रदान करें तथा एनसीटीई के गजट में संशोधन करके बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए इसके साथी लगातार छात्र यह भी मांग कर रहे हैं कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने को लेकर एनसीटी कोई नई ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू करें
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