BED VS BTC 2023: बीएड और बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनाया अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आर्डर कॉपी हुई जारी
BED VS BTC 2023 सुप्रीम कोर्ट में बीएड और बीटीसी मामले को लेकर एक बार फिर से याचिका दाखिल की गई थी लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीएड अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अहम फैसला सुना दिया गया छात्रों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर याचिका दाखिल की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को स्पष्ट करें कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2030 को सुनाया था उस फैसले का प्रभाव किन-किन छात्रों पर लागू होगा ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 11 अगस्त 2023 को बड़ा फैसला सुनाते हुए बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया था जिसको लेकर एक बार फिर से बेड और बीटीसी के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के क्लेरिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज नई आर्डर की कॉपी जारी कर दी गई है
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BED VS BTC 2023 सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ शब्दों में यह कहा गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो पहले फैसला 25 नवंबर 2021 को सुनाया था उसे फैसले को बरकरार रखते हुए जिसमें उन्होंने 28 जून 2018 को जारी एनसीटीई की अधिसूचना को निरस्त कर दिया था इस को आधार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो छात्रों के द्वारा अपील दाखिल की गई थी उन सभी अपीलों को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 7 शब्दों में यह कहा गया है कि जो भी फैसला जब तक संवैधानिक रूप से घोषित नहीं किया जाता तब तक लागू नहीं किया जा सकता अगर इसे साधारण शब्दों में समझे तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वह 11 अगस्त 2023 से पूरे भारत में एक साथ लागू किया जाएगा
पश्चिमी बंगाल से जो क्लियरफिकेशन लगाई थी उनका रजिस्ट्री ने ऑर्डर अपलोड कर दिया हैं। बोला है कि इस पुरानी एसएलपी को द्वारा से नही सुना जा सकता । ऐसा कोई नियम नहीं है । अपील के माध्यम से क्लीरफिकेशन लगाने की बोला है।
सीनियर एडवोकेट काउंसिल से बात चल रही है।
— Devesh Sharma 🇮🇳 (@DeveshSharma_RJ) September 23, 2023
BED VS BTC 2023 सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एनसीटीई ने भी सभी राज्यों को नोटिफिकेशन जारी करके यह स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला सुनाया गया है वही सभी राज्यों में अब एक साथ लागू होगा एनसीटीई ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एनसीटी के समर्थन के बाद अब बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने से पूरी तरह रोक दिया गया है अर्थात अब देश के किसी भी राज्य में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकेंगे
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