BED VS BTC Case Latest News : बीएड और बीटीसी मामले को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया बड़ा कदम, बीएड  वालों के लिए सरकार ला सकती है अध्यादेश

BED VS BTC Case Latest News : बीएड और बीटीसी मामले को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया बड़ा कदम बीएड  वालों के लिए सरकार ला सकती है अध्यादेश ! BED VS BTC 2023 ! BED VS BTC CASE SUPREME COURT DECISION !

BED VS BTC Case Latest News

बीएड बीटीसी मामले को लेकर एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने को लेकर राजस्थान की बीटीसी अभ्यर्थी तैयारी कर रही हैं आपको बता दें इस समय बीएड बीटीसी मामले को लेकर एक और नया विवाद सामने आ गया है बीएड और बीटीसी मामले को लेकर शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी है लेकिन इसी बीच राजस्थान के BSTC स्टूडेंट की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल को लेकर तैयारियां चल रही है आज हम बीएड और बीटीसी मामले को लेकर क्या है ताजा अपडेट यह बताने जा रहे हैं अगर आप भी बीएड बीटीसी मामले को लेकर ताजा अपडेट जानना चाहते हैं तो ये खबर काफी महत्वपूर्ण होने वाली है इस खबर को ध्यान पूर्वक पूरा पढ़ें 

बीएड व बीटीसी मामले को लेकर शिक्षामित्रों ने दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में याचिका

बीएड और बीटीसी. मामले को लेकर शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल शिक्षामित्रों की तरफ से याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आयोजित 69000 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करके शिक्षक भर्ती पूरी की गई थी लेकिन जब 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया है और बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया है उसके बाद शिक्षामित्र लगातार सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखते हुए कह रहे हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश में 40% और 45% कटऑफ के साथ 35 हजार से ज्यादा शिक्षामित्र पास हैं जिनको उत्तर प्रदेश सरकार कट ऑफ कम करके शिक्षक भर्ती में शामिल करें क्योंकि बीएड अभ्यर्थियों की वजह से 69000 शिक्षक भर्ती की कट ऑफ अधिक गई थी जिस वजह से शिक्षामित्रों को इस भर्ती में शामिल होने का मौका नहीं मिल पाया था इस भर्ती में केवल 8000 से ज्यादा शिक्षामित्र ही शामिल हो सके थे ! 

सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान बीएसटीसी के स्टूडेंट ने दाखिल की एक और याचिका

बीएड और बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 अगस्त 2023 को सुनाया गया था जिसमें 46 पन्नों के अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने से रोक लगा दी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी 46 पन्नों के जजमेंट में यह साफ नहीं हो सका था कि 2018 के बाद शिक्षक भर्ती में नियुक्त बीएड अभ्यर्थियों को शामिल रखा जाएगा या नहीं इसी विषय को लेकर राजस्थान के बीटीसी अभ्यर्थियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल होने जा रही है इस याचिका की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं अगले 1 से 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका राजस्थान के बीटीसी स्टूडेंट की तरफ से दाखिल कर दी जाएगी  

बीएड और बीटीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ताजा अपडेट ( BED vs BTC Supreme court Latest Update )

बीएड और बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक और सुनवाई की जिसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन में शामिल बीएड डिग्री धारकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और उन्होंने यह सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 अगस्त 2023 को सुनाया गया लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन में शामिल बीएड डिग्री धारकों की आवेदन और परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पहले से ही चल रहा है इसलिए केंद्रीय विद्यालय संगठन में शामिल बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पूरा मौका दिया जाए जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तल्ख लहजे में की गई टिप्पणी यह साफ कर दिया गया कि प्राथमिक में केवल डीएलएड भर्ती ही पात्र होंगे क्योंकि बीएड अभ्यर्थियों के पास प्राथमिक में पढ़ाने के लिए जो जरूरी योग्यताएं होनी चाहिए वह नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई 2018 की गजट को पूरी तरह निरस्त कर दिया है जिसके बाद अब बीएड डिग्री धारी पूरी तरह से प्राथमिक के लिए अपात्र घोषित हो गए हैं इसलिए इस केस की कोई और सुनवाई नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिस्मिस कर दिया

डीएलएड और b.ed को लेकर क्या है बड़ी खबर

बिहार सरकार की तरफ से आयोजित शिक्षक भर्ती में इस बार देश के हर राज्य के बच्चों को आवेदन करने का मौका प्रदान किया गया था जिसके बाद बिहार में होने वाली शिक्षक बहाली में इस बार 380000 डीएलएड अभ्यर्थी तथा 390000 बीएड अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था आवेदन करने के पश्चात लगभग 70% अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया लेकिन कोर्ट के फैसला आने के बाद अब 390000 B.Ed डिग्री धारी बिहार शिक्षक भर्ती के प्राथमिक से पूरी तरह बाहर हो गए हैं जिसके बाद बिहार शिक्षक भर्ती में शामिल बीएड अभ्यर्थी सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि सरकार भी अभ्यर्थियों को शामिल करके इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करवाएं 

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