BED VS BTC Latest News: बीएड व बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई बड़ी अपडेट अब ब्रिज कोर्स कराकर बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा प्राथमिक में

BED VS BTC Latest News: बीएड व बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई बड़ी अपडेट अब ब्रिज कोर्स कराकर बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा प्राथमिक में

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बीएड और बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद से लगातार बहस छिड़ी हुई है आपको बता दें एक बार से फिर बीएड और बीटीसी मामले को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से B.Ed बीटीसी मामले की अंतिम सुनवाई 11 अगस्त 2023 को पूरी कर ली गई थी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को 1 महीने से अधिक का समय बीत चुका है उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में कई याचिका दाखिल की जा चुकी है B.Ed भर्तियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन भी दाखिल की गई है लेकिन इसी बीच B.Ed बीटीसी मामले को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से एक और बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है.

⇒ उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती में शामिल बीएड अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से ब्रिज कोर्स करने को लेकर हाथ किया खड़े हाई कोर्ट में चल रहा है यह मामला 69000 शिक्षक भर्ती में B.Ed अभ्यार्थियों की नौकरी पर खतरा  एक बार फिर से

एक बार फिर से B.Ed और बीटीसी मामले के बीच बीएड अभ्यर्थियों का मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है जिसमें ब्रिज कोर्स कराने की बात को लेकर D.El.Ed अभ्यर्थी हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि 69000 शिक्षक भर्ती के समय बीएड अभ्यर्थियों को 2 वर्ष के अंदर ब्रिज कोर्स कराना अनिवार्य था जिसको लेकर डीएलएड अभ्यर्थी हाईकोर्ट में इस बात को लेकर याचिका दाखिल की है कि 2 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने भी बीएड अभ्यर्थियों को 2018 एनसीटीई के गजट नोटिफिकेशन को निरस्त कर दिया है जिसके बाद से B.Ed अभ्यर्थी अब प्राथमिक में पूरी तरह अवैध है और अब बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में शामिल नहीं रह सकते

B.ed और बीटीसी मामले को लेकर 22 और 23 को महाधरना-

आपको बता दें एक बार फिर से बीएड अभ्यर्थियों ने महा धरना की घोषणा की है इसके लिए बीएड अभ्यर्थियों ने पुलिस परमिशन भी ले ली है और यह धरना 22 और 23 सितंबर को दिल्ली में आयोजित किया जाएगा बीएड अभ्यर्थियों ने दिल्ली में बड़े महा धरना  की घोषणा करने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा बीएड अभ्यर्थियों को दिल्ली में आमंत्रित किया है और इस धरने को सफल कराने को लेकर लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को इस धरने के लिए जोड़ने का काम कर रहे हैं धरने को लेकर बीएड अभ्यर्थियों को परमिशन मिल चुकी है परमिशन की फोटोकॉपी इस समय सोशल मीडिया में तैर रही है जिसमें बताया गया है कि बीएड अभ्यर्थियों को दिल्ली में महा धरना करने की परमिशन दी जा चुकी है 

आपको बता दें दिल्ली में इस समय विशेष सत्र संसद सत्र चलाया जा रहा है जिसमें विशेष पांच संसद सत्र चलने हैं इसी समय बीएड अभ्यर्थियों ने दिल्ली में महा धरने का ऐलान कर दिया है जिसके बाद इस बात को लेकर B.Ed अभ्यर्थी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं कि इस समय संसद में विशेष सत्र चल रहा है और दिल्ली में बीएड अभ्यर्थियों का महा धरना का परमिशन मिल चुका है जिसके बाद सरकार बीएड अभ्यर्थियों को लेकर कोई नया कानून या अध्यादेश बनाने का काम जल्द से जल्द करेगी 

बीएड अभ्यर्थियों को लेकर ताजा अपडेट-

बीएड छात्रों को लेकर बड़ी ताजा अपडेट सामने आ रही है आपको बता दें बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक बार फिर से डेरा डीएलएड अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट का रुख किया है जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जो कम मेरिट वाली डीएलएड अभ्यर्थी थे उनको 69000 शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाए क्योंकि B.Ed अभ्यर्थी अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पूरी तरह बाहर है इसके साथ ही 69 शिक्षक भर्ती में शामिल अभ्यर्थी भी पूरी तरह अपात्र हो गए हैं क्योंकि बीएड अभ्यर्थियों को 2 वर्ष में ब्रिज कोर्स कराने की बात नोटिफिकेशन जारी करते वक्त कही गई थी लेकिन अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया है और 2 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है इसलिए बीएड अभ्यर्थी अब पूरी तरह अपात्र हैं जिनकी जगह पर कम मेरिट वाले डीएलएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाए 

हाई कोर्ट की तरफ से इस केस को लेकर अभी किसी प्रकार की कोई तारीख घोषित नहीं की गई है यह केस अभी हाई कोर्ट में सबमिट किया गया है लेकिन अभी इसकी सुनवाई की कोई तारीख घोषित नहीं की गई इसके से पहले 69 शिक्षक भर्ती के शिक्षक भी हाईकोर्ट पहुंचे थे जिसमें उन्होंने यह मांग की थी कि 2 वर्ष का समय बीतने जा रहा है और अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया है जिससे उन्हें भविष्य में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है इसी को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट के जज की तरफ से यह कहा गया था कि अगर 2 साल से अधिक समय बीत जाता है और शिक्षकों का बेसकोट नहीं कराया जाता है तो इसमें शिक्षकों की गलती नहीं बल्कि विभाग की गलती होगी 

 

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