BED vs BTC NEWS TODAY: बीएड और बीटीसी मामले में राज्य सरकार का बड़ा एक्शन बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में किया जाएगा शामिल ?
| 22-08-2023 Live Update : B.ed और बीटीसी मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर B.ed वालों को भर्ती में शामिल करने से रोक दिया है इसके साथ ही माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा राज्य सरकार को अंतिम सुनवाई से पहले इस संबंध में कोई भी कदम उठाने से रोक लगा दी है इसके संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है
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B.Ed बीटीसी मामले को लेकर राज्य सरकारों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं आपको बता दे बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 11 अगस्त 2023 को सुनाया गया था जिसमें यह कहा गया था कि बीएड अभ्यर्थियों के पास जरूरी योग्यता प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए उपलब्ध नहीं है जिस वजह से बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए योग्य नहीं है यह फैसला आने के बाद राज्य सरकारों ने एक्शन प्लान शुरू कर दिया है बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने को लेकर एक और नया मामला सामने आ गया है
प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की रोक 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी थी उसके बाद से देश भर में इस मामले को लेकर छात्रों के बीच में हड़कंप मचा हुआ है लेकिन इसी बीच पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने शिक्षा विभाग से ही B.Ed प्राथमिक में शामिल अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने की बात कही इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन बीएड प्राथमिक में शामिल शिक्षकों का अभी तक 6 माह का ब्रिज कोर्स नहीं हुआ है ऐसे अभ्यर्थियों की सूची सरकार को जल्द से जल्द उपलब्ध करवाएं
प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 28 जून 2018 को शामिल किया था और उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने के बाद 6 माह का ब्रिज कोर्स करने की बात भी कही थी जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 69000 शिक्षक भर्ती का आयोजन किया जिसमें B.Ed के लगभग 35000 से ज्यादा अभ्यर्थियों का चयन हुआ जिसके बाद अभी तक ऐसी बीएड अभ्यर्थियों का 6 माह का ब्रिज कोर्स सरकार की तरफ से नहीं कराया जा सका जिस वजह से B.Ed भर्तियों में यह हड़कंप मचा हुआ है कि उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी या नहीं इसको लेकर B.Ed के अभ्यर्थी सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि उनका 6 माह का ब्रिज कोर्स जल्द से जल्द सरकार करवाएं
बीएड अभ्यर्थियों को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू किया एक्शन प्लान
ऐसे बीएड अभ्यर्थी जिन्होंने B.Ed डिग्री लगाकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पाई है ऐसी ब्लड डिग्री धारी ओं की लिस्ट पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग से मांगी गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 अगस्त 2023 को बीएड अभ्यर्थियों के खिलाफ आया है जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है ऐसे में पश्चिम बंगाल सरकार एक्शन में आ गई है और ऐसे सभी B.Ed डिग्री धारियों के लिस्ट सरकार ने शिक्षा विभाग से मांग ली है जिन्होंने अभी तक 6 माह का ब्रिज कोर्स पूरा नहीं किया है
बीएड बीटीसी मामले को लेकर क्या है ताजा अपडेट
B.Ed बीटीसी मामले को लेकर बड़ी ताजा अपडेट सामने आ रही है आपको बता दें बीएड अभ्यर्थियों ने एक लाख ज्ञापन सरकार तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है इसके लिए B.Ed के लाखों अभ्यर्थी सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जगह जगह पर ज्ञापन दे रहे हैं तथा प्रयागराज में कई जगह पर धरना प्रदर्शन का भी आयोजन किया गया B.Ed की लाखों अभ्यर्थी सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द नया अध्यादेश लाकर बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करें
बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में कई बड़े कोचिंग संस्थान आ रहे हैं वह लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि बीएड अभ्यर्थियों को भी कोई नया रास्ता निकाल कर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मौका दिया जाए इसके लिए केंद्र सरकार कोई बीच का रास्ता निकालें जिससे कि लाखों B.Ed डिग्री धारियों को इसका नुकसान ना देना पड़े क्योंकि लाखों B.Ed डिग्री धारी ऐसे हैं जिन्होंने 2018 एनसीटीई के गजट को देखते हुए B.Ed की डिग्री प्राप्त की है ऐसे में उन अभ्यर्थियों का क्या दोष है जिन्होंने एनसीटीई के गजट को देखकर B.Ed डिग्री को प्राप्त किया है ऐसे में कई छात्र यह आरोप लगा रहे हैं कि इसमें सरकार की आर्यन सिटी की गलती का खामियाजा B.Ed की डिग्री धारी क्यों भोंकते हैं इसलिए सरकार हमको भी कोई बीच का रास्ता निकाल कर शामिल करें
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